*मेरो पहाड़*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य में न्यायिक आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा जनपद चम्पावत के टनकपुर क्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों हेतु 01 टाइप-V आवास निर्माण के लिए कुल ₹1.29 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
योजना के अंतर्गत प्रथम किश्त के रूप में कुल स्वीकृत धनराशि का 60 प्रतिशत अर्थात ₹77.61 लाख अवमुक्त किए गए हैं। इस राशि में ₹69.85 लाख केन्द्रांश तथा ₹7.76 लाख राज्यांश सम्मिलित है। शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।
टनकपुर क्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों के लिए आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आवासीय सुविधा उपलब्ध होने से न्यायिक कार्यों के संचालन में और अधिक सुगमता आएगी। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को बेहतर कार्य परिवेश एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे न्यायिक तंत्र की कार्यक्षमता में भी सकारात्मक वृद्धि होगी।
प्रदेश सरकार द्वारा सीमांत एवं दूरस्थ जनपदों में आधारभूत ढांचे के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री धामी के निर्देशों के अनुरूप चम्पावत जनपद में न्यायिक, प्रशासनिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। टनकपुर में न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण की यह स्वीकृति भी उसी श्रृंखला का महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
